गेहूं खरीद में देरी का खतरा: बारदान नीति की बाधाओं से बाजार पर दबाव बढ़ने की आशंका, व्यापार को सतर्क रहने की जरूरत
21-Mar-2026 08:32 AM
गेहूं खरीद में देरी का खतरा: बारदान नीति की बाधाओं से बाजार पर दबाव बढ़ने की आशंका, व्यापार को सतर्क रहने की जरूरत
★सूत्रों के अनुसार आगामी गेहूं खरीद सीजन में बारदान (खाली बोरों) की उपलब्धता एक बड़ी नीतिगत चुनौती के रूप में सामने आ रही है। विभिन्न राज्यों में आवश्यकता और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, जिससे खरीद प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बन रही है।
राज्यवार अनुमानित आवश्यकता:
पंजाब: 14.30 करोड़ बैग
हरियाणा: 8.25 करोड़ बैग
मध्य प्रदेश: 10 करोड़ बैग
राजस्थान: 2.50 करोड़ बैग
उत्तर प्रदेश: 1.40 करोड़ बैग
★कुल आवश्यकता लगभग 36.45 करोड़ बैग आंकी गई है। यदि एक बैग में औसतन 50 किलो गेहूं भरा जाए, तो यह करीब 182.25 लाख टन (18.225 मिलियन टन) गेहूं की पैकिंग के बराबर बैठती है।
★दूसरी ओर, केंद्र द्वारा केवल 23.50 करोड़ नए कट्टों की खरीद की अनुमति दी गई है, जो कुल जरूरत से काफी कम है। इस अंतर के चलते राज्यों को खुले बाजार से पुराने बारदान की व्यवस्था करने पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
★नीतिगत स्तर पर कुछ प्रमुख बाधाएं भी सामने हैं। राज्य सरकारें केवल GeM पोर्टल के माध्यम से ही बारदान खरीद सकती हैं और इसके लिए उच्च स्तरीय समिति की स्वीकृति आवश्यक है। हरियाणा में प्लास्टिक कट्टों का टेंडर अभी तक कानूनी विवाद के कारण अटका हुआ है।
★सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पुराने बारदान में खरीदे गए गेहूं को केंद्र द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में, राज्यों को उस गेहूं का उपयोग स्वयं करना पड़ सकता है। इससे केंद्रीय पूल में आवक प्रभावित हो सकती है।
★इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि खरीद प्रक्रिया में देरी संभव है। यदि समय पर बारदान उपलब्ध नहीं होता, तो किसानों का गेहूं सीधे खुले बाजार में आ सकता है, जिससे बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव बन सकता है।
★ऐसे में गेहूं व्यापार से जुड़े सभी पक्षों के लिए यह समय सतर्क और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का है, क्योंकि नीतिगत अड़चनों के कारण बाजार की दिशा प्रभावित हो सकती है।
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Risk of Delay in Wheat Procurement: Policy Constraints on Gunny Bags May Pressure the Market
★According to sources, the availability of gunny bags (empty sacks) is emerging as a major policy challenge for the upcoming wheat procurement season. A significant gap between requirement and availability is being observed across various states, raising concerns about potential disruptions in procurement operations.
★State-wise estimated requirement:
Punjab: 143 million bags
Haryana: 82.5 million bags
Madhya Pradesh: 100 million bags
Rajasthan: 25 million bags
Uttar Pradesh: 14 million bags
★The total requirement is estimated at around 364.5 million bags. Assuming an average capacity of 50 kg per bag, this translates to approximately 18.225 million tonnes of wheat packing capacity.
★In contrast, the central government has approved procurement of only 235 million new bags, which falls significantly short of the total requirement. This shortfall is likely to force states to depend on old gunny bags sourced from the open market.
★At the policy level, several constraints are adding to the challenge. State governments are allowed to procure gunny bags only through the GeM portal, and such procurement requires approval from a high-level committee. In Haryana, the tender for plastic bags remains stuck due to legal issues.
★A critical concern is that wheat procured using old gunny bags may not be accepted by the Centre. In such a scenario, states may be forced to utilize the stock independently, potentially affecting inflows into the central pool.
★These developments indicate a clear possibility of delays in procurement. If adequate packaging material is not available on time, farmers may divert their produce to the open market, increasing supply and putting downward pressure on prices.
★In this situation, all stakeholders in the wheat trade are advised to remain cautious and make well-informed decisions, as policy bottlenecks could significantly influence market direction.