कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि चालू माह (नवम्बर) का मौसम रबी फसलों की बिजाई एवं प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण  होगा। यदि अच्छी बारिश हुई और तापमान नीचे रहा तो बिजाई की रफ्तार तेज हो सकती है अन्यथा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक जैसे सूखाग्रस्त प्रांतों में किसानों को चना सहित अन्य फसलों की बिजाई में भारी कठिनाई हो सकती है। 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का कहना है कि मौसम काफी डायनामिक है। उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में वर्षा कम हो रही है जबकि तापमान ऊंचा चल रहा है। जिला स्तर पर कंटीनजेंसी प्लान तैयार किए जा रहे हैं ताकि वैकल्पिक फसलों की बिजाई की व्यवस्था की जा सके। रबी फसलों की बिजाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

सरसों एवं चना की अधिकांश बिजाई 30 नवम्बर तक हो जाती है। इस बार गति काफी धीमी है। तापमान धीरे-धीरे घट रहा है। सरकार पूरी स्थिति पर गहरी नजर  रख रही है। 

फाओ की रिपोर्ट के अनुसार सितम्बर की तुलना में अक्टूबर के दौरान इंडिका चावल का मूल्य सूचकांक 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ पिछले 21 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह समीक्षाधीन अवधि के दौरान जैपोनिका चावल के मूल्य सूचकांक में 3.8 प्रतिशत तथा ग्लूटिनस चावल के मूल्य सूचकांक में 1.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम में आपूर्ति घटने तथा फिलीपींस सहित कुछ अन्य देशों में नया टेंडर जारी होने की संभावना से जैपोनिका चावल का भाव मजबूत हो गया। ग्लूटिनस चावल की आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति जटिल बनी रही।

एशियाई बाजारों में इंडिका चावल की कीमत मजबूत बनी रही क्योंकि धान की नई फसल की कटाई-तैयारी की गति धीमी होने से चावल का पर्याप्त निर्यात योग्य स्टॉक उपलब्ध नहीं हो सका जबकि इसकी खरीद में अफ्रीकी देशों की सक्रियता एवं दिलचस्पी बरकरार रही। उल्लेखनीय है कि फाओ द्वारा प्रत्येक माह चावल के वैश्विक बाजार मूल्य में आने वाले उतार-चढ़ाव का विस्तृत विवरण जारी किया जाता है।

टुकड़ी चावल की घरेलू मांग प्रमुख निर्यातक देशों में मजबूत रही। पूसा बासमती चावल का निर्यात ऑफर मूल्य भारत में 1050 डॉलर प्रति टन के आसपास स्थिर रहा जबकि 25 प्रतिशत टूटे गैर बासमती चावल का ऑफर मूल्य सितम्बर के 367 डॉलर प्रति टन से बढ़कर अक्टूबर में 376 डॉलर प्रति टन और 5 प्रतिशत टूटे चावल का ऑफर मूल्य 378 डॉलर से बढ़कर 386 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गया।

अल नीनो का आगमन तो मई-जून 2026 में ही हो गया था और इसके प्रभाव से भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश में काफी कमी आ गई। इससे खरीफ फसलों को नुकसान होने की आशंका है।

इसके अलावा दक्षिण-पूर्व एशिया में अगले साल ऑयल पाम एवं कॉफी के उत्पादन पर इसका गहरा असर पड़ने की संभावना है। उधर ब्राजील के दक्षिणी भाग में जल प्रलय की आशंका व्यक्त की जा रही है जिससे सोयाबीन एवं गन्ना की फसल को नुकसान हो सकता है जबकि उत्तरी भाग में बारिश का अभाव महसूस किया जा सकता है। 

विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पिछले 12 साल से दुनिया गर्म हो रही है जबकि अंतिम चार साल तो सबसे गर्म वर्षों में शामिल था। अगले साल भी स्थिति सामान्य होने की उम्मीद नहीं है जिससे अनेक महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों का वैश्विक बाजार भाव ऊंचा और मजबूत रह सकता है।

6 नवम्बर को एनसीडीईएक्स के प्लेटफार्म पर सर्वाधिक सक्रिय माह दिसम्बर 2026 के लिए हल्दी का दाम या अनुबंध मूल्य तेजी से बढ़कर 28,392 रुपए प्रति क्विंटल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

पाइप लाइन में हल्दी का स्टॉक कम बताया जा रहा है जबकि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में भयंकर सूखा पड़ने से फसल क्षतिग्रस्त हुई है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में महज 10 दिनों के अंतराल पर आये दो भयंकर समुद्री चक्रवाती तूफान- अर्नब एवं मुरासु के प्रकोप से हुई जोरदार बारिश के कारण भी हल्दी की फसल को नुकसान होने की आशंका है। तेलंगाना भी सूखे की चपेट में रहा है।

व्यापार विश्लेषकों के मुताबिक यद्यपि ऊंची कीमत के कारण हल्दी कारोबार में मुनाफावसूली की प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना है जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव का माहौल रह सकता है लेकिन आमतौर पर धारणा तेजी-मजबूती की बनी हुई है क्योंकि मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो रही है। उल्लेखनीय है कि नवम्बर-दिसम्बर को हल्दी की खपत का पीक महीना माना जाता है। हल्दी में निर्यात मांग भी काफी मजबूत देखी जा रही है जिससे कीमतों में अगले कुछ सप्ताहों तक नरमी आना मुश्किल लगता है।

इतना ही नहीं बल्कि रबी सीजन की तीनों प्रमुख फसलों- गेहूं, चना एवं सरसों का दाम भी सहकारी समर्थन मूल्य से ऊंचा है। सरसों की कीमत तो लम्बे समय से एमएसपी से ऊपर चल रही है। एक अग्रणी विश्लेषक का कहना है कि कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) के परिसरों यानी थोक मंडियों में अभी माल का स्टॉक दबाने की प्रवृत्ति देखी जा रही है।

मौसमी प्रभाव से उत्पादन घटने की आशंका को देखते हुए बड़े-बड़े उत्पादक अपने माल की बिक्री धीमी गति से कर रहे हैं जबकि उद्योग- व्यापार क्षेत्र उसकी जल्दी-जल्दी खरीद करके ऊंचा स्टॉक बनाने के इच्छुक हैं।

अब दालों (बेसन), खाद्य तेलों एवं चीनी आदि में त्यौहारी मांग समाप्त हो चुकी है जबकि रबी फसलों की बिजाई भी जोर पकड़ने लगी है। लेकिन फिर भी बाजार में तेजी-मजबूती का माहौल बरकरार रहने की उम्मीद है। बाजार भाव ऊंचा होने से किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। लेकिन मूंग, बाजरा एवं मूंगफली आदि की कीमतों में अपेक्षित तेजी नहीं आने से किसानों की आमदनी सीमित हो गई है।

सरकारी संस्था- मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि सितम्बर की तुलना में अक्टूबर 2026 के दौरान मलेशिया में क्रूड पाम तेल (सीपीओ) का उत्पादन 1.74 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 21,53,701 टन के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया जिससे वहां इसकी आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति बेहद सुगम हो गई।

यद्यपि इसी अवधि में मलेशिया से पाम तेल उत्पादों का सकल निर्यात 5.75 प्रतिशत बढ़कर 17,08,670 टन पर पहुंचा और वहां विदेशों से इसका आयात 54.86 प्रतिशत लुढ़ककर 26,207 टन पर अटक गया लेकिन फिर भी पाम तेल का सकल स्टॉक अक्टूबर 2026 के अंत में तेजी से उछलकर 36,21,16 टन के सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया जो सितम्बर की समाप्ति के समय उपलब्ध स्टॉक से 3.15 प्रतिशत अधिक रहा।

हालांकि सितम्बर के मुकाबले अक्टूबर में रिफाइंड  पाम तेल / पामोलीन का निर्यात 3.77 प्रतिशत गिरकर 12,96,953 टन पर अटक गया लेकिन क्रूड पाम तेल का स्टॉक 7.46 प्रतिशत बढ़कर 23,24,211 टन की ऊंचाई पर पहुंच गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान मलेशिया में पाम कर्नेल तेल का स्टॉक 12.92 प्रतिशत बढ़कर 4,54,479 टन पर पहुंच गया।

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा तमिलनाडु सरकार को इस आशय की सूचना भेज दी गई है कि तुवर एवं उड़द पर भंडारण सीमा लगाने के लिए राज्य सरकार को उपयुक्त नियंत्रण आदेश जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है इस सम्बन्ध में अंतिम अनुमति भी औपचारिक तौर पर शीघ्र ही घोषित होने की उम्मीद है। 

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं  सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को एक पत्र भेजकर चावल, दाल-दलहन, खाद्य तेल तथा प्याज पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत भंडारण सीमा लगाने की स्वीकृति देने का आग्रह किया था। मंत्रालय ने कहा कि प्याज की कीमतों में नरमी आने लगी है इसलिए उस पर भंडारण सीमा लगाने की आवश्यकता नहीं है

लेकिन राज्य सरकार दाल-दलहन पर स्टॉक लिमिट लागू करने के लिए उचित वैधानिक कदम उठा सकती है। तमिलनाडु सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि तुवर एवं उड़द में जमाखोरी एवं कालाबाजारी की संभावना को खत्म करने तथा आम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर इसकी पर्याप्त आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भंडारण सीमा की जरूरत है।

अगस्त 2026 में ऑयल मील का निर्यात 1.76 लाख टन दर्ज किया गया जबकि अगस्त 2025 में इसकी मात्रा 2.76 लाख टन दर्ज की गई थी। इसी तरह शिपमेंट में 36 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। 

एसोसिएशन के अनुसार आमतौर पर भारत से निर्यात होने वाले ऑयल मील में सबसे ज्यादा योगदान सोया डीओसी का रहता है मगर चालू वित्त वर्ष में इसका निर्यात प्रदर्शन काफी कमजोर देखा जा रहा है क्योंकि इसका दाम अगस्त 2026 में उछलकर 622 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गया जो वैश्विक बेंचमार्क भाव 445 डॉलर प्रति टन से काफी ऊंचा रहा।

ध्यान देने की बात है कि 3 और 4 नवम्बर 2026 को किसान संगठन तथा चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच लम्बी बातचीत हुई जिससे मध्यस्थ की भूमिका जिला प्रभारी मंत्री ने निभाई। चीनी मिलें गन्ना किसानों को 3600 रुपए प्रति टन की दर से मूल्य का भुगतान करने पर सहमत हो गई और चीनी की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने पर जो अतिरिक्त लाभ होगा उसका कुछ भाग भी किसानों को देने पर सहमति बन गई। किसानों ने इस फार्मूले को स्वीकार करके अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया। 

इस समझौते के बाद बेलागवी जिले की चीनी मिलों में गन्ना क्रशिंग का रास्ता साफ हो गया और शीघ्र ही उसके चालू हो जाने की संभावना है। यद्यपि अनेक चीनी मिलों ने पिछले सप्ताह ही अपने फरनेस को सांकेतिक रूप से उठा दिया था जो गन्ना क्रशिंग का सीजन आरंभ होने का संकेत था लेकिन उसमें वास्तविक क्रशिंग शुरू नहीं हुई क्योंकि गन्ना फसल की कटाई-तैयारी और आपूर्ति बंद पड़ी थी। 

ज्ञात हो कि बेलागवी जिले में 29 चीनी मिलें क्रियाशील अवस्था में है जिसमें प्राइवेट क्षेत्र की 12 मिलें एवं सरकारी क्षेत्र की 17 इकाइयां शामिल है। चीनी मिलें मुख्यत: मशीनों से गन्ना की कटाई पर निर्भर रहती है जबकि फसल की कटाई के लिए महाराष्ट्र से श्रमिकों को बुलाया जाता है।

वियतनाम के 5 प्रतिशत टूटे चावल का निर्यात ऑफर मूल्य गत सप्ताह के 470-480 डॉलर प्रति टन से बढ़कर चालू सप्ताह में 480-490 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गया जो दिसम्बर 2024 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। दरअसल फिलीपींस ने वियतनाम से चावल खरीदना पुनः शुरू कर दिया है। जिससे कीमतों को ऊपर उठने का अवसर मिल रहा है। लेकिन फिलीपींस के आयातक फिलहाल मुख्यत: 25 प्रतिशत टूटे एवं 100 प्रतिशत टुकड़ी चावल की खरीद को ही प्रथमिकता दे रहे हैं। वियतनाम से 5 प्रतिशत टूटे चावल का अधिकांश निर्यात अफ्रीकी देशों से हो रहा है। 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 के मुकाबले अक्टूबर 2026 में वियतनाम के चावल का निर्यात 37.2 प्रतिशत बढ़कर 4.75 लाख टन पर पहुंच गया। जनवरी-अक्टूबर 2026 के दस महीनों में वियतनाम से कुल 68.30 लाख टन चावल का निर्यात किया गया। 

थाईलैंड के 5 प्रतिशत टूटे चावल का निर्यात ऑफर मूल्य भी पिछले सप्ताह के 480 डॉलर प्रति टन से उछलकर चालू सप्ताह में 490-495 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गया जो जनवरी 2025 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है।

उसके मुकाबले 5 प्रतिशत टूटे भारतीय सेला चावल का निर्यात ऑफर मूल्य गिरकर 382-386 डॉलर  प्रति टन पर आ गया जो पिछले सप्ताह 389-393 डॉलर प्रति टन था। पश्चिम अफ्रीकी देशों में भारतीय चावल की अच्छी मांग बनी हुई है। उत्तरी राज्यों में अन्य धान की आपूर्ति भी बढ़ती जा रही है।

उनका ध्यान सदस्यों की भलाई बाजार विकास और दलहन कारोबार के लिए एक मजबूत वैश्विक आवाज बनने पर केन्द्रित रहेगा। सुधाकर तोमर दलहनों के उत्पादन, उपयोग एवं व्यापारिक अवसरों का विकास-विस्तार करने हेतु पारस्परिक सहयोग- समर्थन के पक्षधर रहे हैं। 

वर्ष 2024 में जीपीसी  प्रेसीडेंट अवार्ड से सम्मानित सुधाकर तोमर वर्ष 2000 से ही ग्लोबल पल्स कॉन फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं और इस वैश्विक संस्था की विभिन्न महत्वपूर्ण नीतियों, योजनाओं तथा गतिविधियों में लगातार सहयोग दे रहे हैं।

उन्हें वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले 'गल्फ फूड' कार्यक्रम के दौरान 'लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। भारत और मध्य पूर्व के देशों में दाल-दलहनों के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा प्रशंसनीय रहा है।

वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अधीनस्थ एजेंसी- खाद्य एवं कृषि संगठन (फाओ) द्वारा रोम में आयोजित 'वर्ल्ड फ़ूड फोरम' और "हैण्ड-इन-हैण्ड इन्वेस्टमेन्ट फोरम में सुधाकर तोमर ने दलहन उद्योग का प्रतिनिधित्व किया था। अत्यन्त सुयोग्य, कर्मठ एवं अग्रसोची प्रशासक तथा सफल रणनीतिकार के रूप में सुधाकर तोमर की विशिष्ट पहचान बनी हुई है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का का उत्पादन क्षेत्र 6 नवम्बर 2025 तक 2.50 लाख हेक्टेयर पर ही पहुंच सका जो गत वर्ष की समान अवधि के बिजाई क्षेत्र 3.25 लाख हेक्टेयर से 75 हजार हेक्टेयर कम है।

रबी सीजन में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है मगर वहां खरीफ कालीन फसलों और खासकर धान की कटाई में देर हो रही है। वैसे भी खरीफ सीजन के मुकाबले रबी सीजन में राष्ट्रीय स्तर पर मक्का की खेती काफी कम क्षेत्रफल में होती है। बिहार के साथ-साथ कई अन्य राज्यों में भी रबी सीजन के दौरान मक्का का उत्पादन होता है। 

मक्का की बिजाई अगले कुछ सप्ताहों तक जारी रहेगी जिससे क्षेत्रफल में आगे प्रगति का रूख बना रहेगा। फिलहाल इसके कुल उत्पादन क्षेत्र में गिरावट आने का अनुमान लगाना जल्दबाजी हो सकती है।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार पिछले साल की तुलना में चालू रबी सीजन के दौरान 6 नवम्बर 2026 तक सरसों का उत्पादन क्षेत्र 54.00 लाख हेक्टेयर के 13.70 लाख हेक्टेयर घटकर 40.30 लाख हेक्टेयर रह गया जिसे रबी कालीन तिलहन फसलों के कुल रकबे में भी भारी गिरावट आ गई। 

देश के प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों- राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं बिहार आदि में मौसम एवं वर्षा की स्थिति अगल-अलग देखी जा रही है। यद्यपि अत्यन्त ऊंचे बाजार भाव के कारण किसानों को आकर्षक आमदनी प्राप्त हो रही है और वे इसका क्षेत्रफल बढ़ाने के इच्छुक भी है लेकिन अनेक इलाकों में खेत या तो सूखे हुए हैं या फिर वर्षा वाले निचले क्षेत्रों में मिटटी में नमी का अंश जरूरत से ज्यादा है।   

सरसों की बिजाई का आदर्श समय तेजी से बीतता जा रहा है इसलिए इसके रकबे में गिरावट की आशंका बनी हुई है। केन्द्र सरकार रबी फसलों की कमजोर बिजाई को देखते हुए 225 जिलों के लिए आपदाकालीन योजना (कंटीनजेंसी प्लान) तैयार कर रही है। सरसों का बिजाई क्षेत्र 31 अक्टूबर वाले सप्ताह के दौरान 20.50 लाख हेक्टेयर रहा था जो 6 नवम्बर को लगभग दोगुना उछलकर 40.30 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरसों की खेती के प्रति किसानों में जबरदस्त उत्साह एवं आकर्षण बरकरार है। यदि मौसम की हालत अनुकूल रही तो आगे इसकी बिजाई की गति काफी तेज रह सकती है।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष 6 नवम्बर तक रबी कालीन दलहन फसलों का कुल उत्पादन क्षेत्र 31.93 लाख हेक्टयर पर ही पहुंच सका जो पिछले साल की समान अवधि के बिजाई क्षेत्र 37.30 लाख हेक्टेयर से 5.37 लाख हेक्टेयर कम है। इसके तहत खासकर चना का क्षेत्रफल 27.25 लाख हेक्टेयर से लुढ़ककर 21.36 लाख हेक्टेयर रह गया

दूसरी ओर मसूर का उत्पादन क्षेत्र 4.39 लाख हेक्टेयर से सुधरकर 4.54 लाख हेक्टेयर, मटर का बिजाई क्षेत्र 3.37 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 3.52 लाख हेक्टेयर तथा उड़द का क्षेत्रफल 52 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 67 हजार हेक्टेयर पर पहुंच गया। कहीं-कहीं मूंग की बिजाई भी शुरू हो गई है। मालूम हो कि चना, मसूर एवं मटर रबी सीजन की खास दलहन फसल है जबकि उड़द एवं मूंग की खेती रबी के साथ-साथ खरीफ एवं जायद सीजन में भी होती है। 

इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश कम होने से कुछ इलाकों में दलहन फसलों और खासकर चना की बिजाई के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं है। इसमें महाराष्ट्र एवं कर्नाटक जैसे राज्य मुख्य रूप से शामिल है। अन्य प्रांतों में दलहनों की बिजाई की गति आगे सुधरने की उम्मीद है। 

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दिन राष्ट्रीय स्तर पर चीनी का औसत थोक भाव 55.40 रुपए प्रति किलो तथा खुदरा बाजार मूल्य 59.50 रुपए प्रति किलो रहा।

पिछले साल की तुलना में चीनी का दाम 12-13 रुपए प्रति किलो ऊंचा चल रहा है गत वर्ष की समान अवधि में चीनी का थोक बाजार भाव 43.23 रुपए प्रति किलो तथा खुदरा मूल्य 46.50 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया था।   

अक्टूबर 2026 में देश के अंदर करीब 8.45 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ जबकि नवम्बर में उत्पादन तेजी से बढ़ने की संभावना है क्योंकि 90 प्रतिशत से अधिक प्लांटों में गन्ना की क्रशिंग आरंभ हो जाएगी। गन्ना की फसल महाराष्ट्र एवं कर्नाटक जैसे राज्यों में कमजोर बताई जा रही है जिससे चीनी का उत्पादन आंशिक रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

उद्योग- व्यापार क्षेत्र के समीक्षकों का मानना है कि 2026-27 के सीजन में मक्का के सकल घरेलू उत्पादन में कम से कम 50 लाख टन की गिरावट आ सकती है। खरीफ सीजन में बिजाई क्षेत्र घटने एवं महाराष्ट्र तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में मानसून की वर्षा का अभाव रहने से मक्का की पैदावार कम होने की संभावना है। रबी कालीन मक्का की बिजाई भी धीमी गति से हो रही है जबकि मौसम एवं वर्षा की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।

दूसरी ओर इस महत्वपूर्ण मोटे अनाज की मांग एवं खपत में अच्छी बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। सरकार  ने एथनॉल निर्माण में गन्ना जूस, शुगर सीरप एवं बी-हैवी शीरा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ-साथ सरकारी चावल एवं अन्य क्षतिग्रस्त अनाज से एथनॉल के उत्पादन की मात्रा निश्चित कर दी। मक्का को इसके दायरे से बाहर रखा गया है जिससे एथनॉल निर्माण में इसका उपयोग तेजी से बढ़ने के आसार हैं। पॉल्ट्री फीड, पशु आहार तथा स्टार्च निर्माण उद्योग में भी मक्का की भारी खपत जारी रहेगी। 

मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बार 2410 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित हुआ है। जब तक खरीफ कालीन फसल की जोरदार आवक जारी रहेगी तब तक कीमतों में सामान्य उतार-चढ़ाव का माहौल बना रह सकता है मगर आपूर्ति के ऑफ सीजन में इसका भाव ऊंचा और मजबूत हो सकता है। विदेशों से मक्का का आयात बढ़ने लगा है। म्यांमार से इसका अच्छा आयात हो रहा है।

भारत, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तथा पाकिस्तान जैसे देशों की अच्छी खरीदारी के कारण कनाडा से मसूर के निर्यात में तेजी आने लगी है। आगे भी इसका सिलसिला जारी रह सकता है। 

सरकारी एजेंसी- स्टैट्स कैन के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू मार्केटिंग सीजन के प्रथम माह यानी अगस्त 2026 में कनाडा से 84,918 टन मसूर का निर्यात हुआ था जो सितम्बर में उछलकर 2,80,536 टन की ऊंचाई पर पहुंच गया।

इस तरह 2026-27 के मौजूदा मार्केटिंग सीजन के शुरुआती दो महीनों में यानी अगस्त-सितम्बर 2026 के दौरान कनाडा से कुल मिलाकर करीब 3.65 लाख टन मसूर का निर्यात हो गया जो अगस्त-सितम्बर 2025 के कुल शिपमेंट से 21 प्रतिशत अधिक रहा। 

सितम्बर 2026 के दौरान कनाडा से भारत को सर्वाधिक 1,73,070 टन मसूर का निर्यात हुआ। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को 32,374 टन और पाकिस्तान को 24,536 टन का शिपमेंट किया गया। भारत में कनाडा के अलावा ऑस्टेलिया से भी मसूर का आयात बड़े पैमाने पर किया जाता है।

इसकी खरीद भी मिलर्स / प्रोसेसर्स द्वारा ऊंचे दाम पर की गई। दूसरी नीलामी में तो प्रमुख खपतकर्ता राज्यों में सरकारी गेहूं की शत प्रतिशत बिक्री हो गई। इसे देखते हुए खाद्य निगम ने गेहूं की बिक्री के लिए ऑफर की मात्रा बढ़ाकर दोगुनी कर दी।

निगम को भरोसा था कि दीपावली पर्व से पहले आयोजित होने वाली इस नीलामी में गेहूं की भारी बिक्री होगी और इसकी कीमत भी ऊंची रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

यह सही है कि प्रमुख उत्पादक राज्यों की महत्वपूर्ण थोक मंडियों में गेहूं की आपूर्ति कम हो रही है और त्यौहारी मांग के कारण कीमतों में कुछ तेजी भी आने के संकेत मिल रहे हैं मगर फिर भी मिलर्स-प्रोसेसर्स को इन मंडियों से गेहूं मिल ही जाता है।

ऐसी हालत में जब सरकारी गेहूं की दोगुनी मात्रा की बिक्री का ऑफर दिया गया तब खरीदारों ने कम दाम पर इसकी खरीद का प्रयास किया। नवीनतम साप्ताहिक नीलामी के अंतर्गत 1.99 लाख टन गेहूं की बिक्री का ऑफर दिया गया और केवल महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य प्रमुख राज्यों में इसके औसत खरीद मूल्य में 59 से लेकर 344 रुपए प्रति क्विंटल तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। 

रबी सीजन के प्रमुख खाद्यान्न- गेहूं की बोआई आरंभ हो चुकी है लेकिन कुछ कारणों से इसका क्षेत्रफल अभी गत वर्ष से काफी पीछे है आगामी समय में इसकी बिजाई की रफ्तार तेजी से बढ़ने के आसार हैं।

खाद्य निगम के पास भी करीब 450 लाख टन गेहूं का विशाल स्टॉक मौजूद है इसलिए इस महत्वपूर्ण अनाज की आपूर्ति एवं उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है। देश के मध्यवर्ती एवं पश्चिमोत्तर भाग में चालू माह के दौरान सामान्य या इससे अधिक वर्षा होने की संभावना है जबकि वहां गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है।

दिल्ली के लारेंस रोड बाजार में आज मध्य प्रदेश लाइन के चना की सुपर क्वालिटी की आवक हुई। अच्छी क्वालिटी होने के कारण दाल मिलर्स की लिवाली बेहतर रही, जिसके चलते चना की कीमतों में 50/75 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। तेजी के बाद दिल्ली में चना के भाव मध्य प्रदेश लाइन 7,500 रुपए तथा राजस्थान लाइन 7,500/7,525 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। सीमित उपलब्धता और ग्राहकी का समर्थन मिलने से बाजार को मजबूती मिल रही है। की संभावना है।

बाजार का विश्लेषण

वर्तमान बाजार परिस्थितियों में चना की कीमतों को घरेलू आपूर्ति की कमी और आयातित माल की महंगी पड़ताल से समर्थन मिल रहा है। वहीं, दाल मिलर्स की मांग में सुधार आने से बाजार की धारणा मजबूत हुई है। हालांकि, कीमतों में आगे तेजी की निरंतरता दाल मिलों की मांग, उत्पादक मंडियों की आवक और स्टॉकिस्टों की बिकवाली पर निर्भर करेगी।

आगामी बाजार अनुमान

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए निकट भविष्य में चना की कीमतों में 200/300 रुपए प्रति क्विंटल की और बढ़त की संभावना दिखाई दे रही है। यदि उत्पादक मंडियों में आवक कमजोर रहती है और दाल मिलर्स की लिवाली जारी रहती है, तो बाजार में तेजी का रुख बना रह सकता है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सितम्बर 2026 में कनाडा से अमरीका को 5250 टन पाकिस्तान को  3271 टन तथा इटली को 2294 टन काबुली चना का निर्यात हुआ जबकि शेष माल का शिपमेंट अन्य देशों को किया गया।

अगस्त-सितम्बर 2026 के दो महीनों के दौरान कनाडा से कुल मिलाकर 37,840 टन काबुली चना का निर्यात हुआ जो वर्ष 2025 के इन दो महीनों के शिपमेंट 27,523 टन से काफी अधिक रहा। कनाडा में काबुली चना का नया मार्केटिंग सीजन पहले ही आरंभ हो चुका है और अब नई फसल की कटाई-तैयारी भी लगभग समाप्त हो गई है। 

पिछले साल की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कनाडा में काबुली चना के उत्पादन में गिरावट आने का अनुमान है जबकि कटाई-तैयारी के समय बेमौसमी वर्षा होने से चने की क्वालिटी भी प्रभावित हुई है। वैसे वहां काबुली चना का भारी-भरकम पिछला बकाया स्टॉक मौजूद है।