सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता
09-Jul-2025 06:07 PM
नई दिल्ली। रबी सीजन की सबसे प्रमुख तिलहन फसल- सरसों भारत को स्वदेशी स्रोतों से खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने तथा विदेशी तेलों के आयात पर निर्भरता घटाने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकती है।
देश में इस महत्वपूर्ण तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए सभी सम्बद्ध पक्षों को गंभीर प्रयास करना होगा। इसके तहत न केवल बिजाई क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत है बल्कि प्रति इकाई औसत उपज दर में भारी इजाफा करना भी आवश्यक है।
उपज दर में वृद्धि के लिए उच्च क्वालिटी के उन्नत बीज का इस्तेमाल बढ़ाया जाना जरुरी है। किसानों को समुचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए और आकर्षक तथा लाभप्रद वापसी (कीमत) भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2024-25 के रबी सीजन के दौरान भारत में सरसों का बिजाई क्षेत्र 86.29 लाख हेक्टेयर रहा जबकि 1461 किलो प्रति हेक्टेयर की औसत उपज दर के साथ इसका कुल उत्पादन 126.06 लाख टन पर पहुंचा। यह सरकारी अनुमान है जबकि उद्योग- व्यापार क्षेत्र का आंकड़ा इससे छोटा है।
इससे पूर्व 2023-24 के रबी सीजन में सरसों के बिजाई क्षेत्र में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई थी और पैदावार बेहतर होने से कीमतों पर दबाव बढ़ गया था। इससे सरकारी एजेंसियों को विशाल मात्रा में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा था।
हालांकि चालू सीजन के दौरान भी आरंभिक दिनों में सरसों की कीमत नरम रही जिससे एजेंसियों को इसकी खरीद करने के लिए मंडियों में हस्तक्षेप करना पड़ा लेकिन बाद में भाव सुधरकर समर्थन मूल्य के करीब या उससे ऊपर पहुंच गया। इसके फलस्वरूप सरसों की सरकारी खरीद 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान आधी से भी कम हुई।
केन्द्र सरकार ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 रुपए प्रति क्विंटल से 300 रुपए बढ़ाकर 5950 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जबकि अधिकांश मंडियों में इसकी कीमत इसके आसपास ही चल रही है। इससे किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है।
सरसों में तेल का अंश आमतौर पर 35-40 प्रतिशत के बीच रहता है और इसका उत्पादन अनेक राज्यों में होता है। राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक प्रान्त है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब एवं बिहार सहित कई अन्य राज्यों में इसकी अच्छी पैदावार होती है।