अमरीका में टैरिफ की पुरानी स्थिति 1 अगस्त तक कायम रखने का निर्णय

09-Jul-2025 12:31 PM

नई दिल्ली। अमरीका ने नई टैरिफ प्रणाली पहले 2 अप्रैल से लागू करने का निर्णय लिया था मगर बाद में इसे 9 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था।

इसकी समयसीमा समाप्त होने से पूर्व ही उसने स्थगन की अवधि 1 अगस्त 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इससे खासकर भारत को अस्थायी राहत मिल जाएगी।

भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत हो रही या और अब इसके लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

इसके फलस्वरूप दोनों देशों के बकाया मुद्दों को सुलझाने तथा व्यापार समझौता को अंतिम रूप देने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक करार के लिए अनेक दौर की बातचीत हो चुकी है। 

रेसिप्रोकल टैरिफ को स्थगित किए जाने से भारत को फौरी राहत तो मिली है लेकिन अमरीका जिस तरह अपने कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने हेतु भारत पर दबाव डाल रहा है उसको नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

अमरीका चाहता है कि भारत उससे जीएस सोयाबीन एवं मक्का की भारी खरीद करे मगर सरकार इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसमें भारतीय किसानों का अहित हो सकता है।

भारत के साथ-साथ कई अन्य व्यापारिक साझीदार देशों के साथ भी अमरीका की बातचीत हो रही है और इसलिए करीब 21-22 दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया। 

भारत अमरीका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता के लिए सक्रियता से बातचीत कर रहा है लेकिन केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री और कृषि मंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्री ने भी स्पष्ट कह दिया है कि भारतीय किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

दिलचस्प तथ्य यह है चालू सप्ताह के दौरान ट्रम्प प्रशासन ने जिन देशों को आधिकारिक तौर पर टैरिफ नोटिफिकेशन दिया है उसकी सूची में भारत का नाम शामिल नहीं है।

इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि अमरीका को भारत के साथ व्यापारिक करार होने की उम्मीद है। टैरिफ नोटिफिकेशन वाले देशों की सूची में बांग्ला देश,

इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण- कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका आदि शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि इन देशों से आयातित उत्पादों पर अमरीका में 1 अगस्त से टैरिफ लागू हो जाएगा।