सीमा शुल्क में अंतर बढ़ने से नेपाली रिफाइंड खाद्य तेल का आयात घटने की संभावना
18-Jun-2025 05:06 PM
मुम्बई। भारत में नेपाल से रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात में भारी गिरावट आने की संभावना है क्योंकि क्रूड खाद्य तेलों के सापेक्ष रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क के बीच अंतर बढ़ गया है। मालूम हो कि 30 मई को केन्द्र सरकार ने क्रूड श्रेणी के पाम तेल, सोयाबीन तेल एवं सूरजमुखी तेल का मूल्य आयात शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत नियत कर दिया
जिससे कुल प्रभावी सीमा शुल्क 27.5 प्रतिशत से घटकर 16.5 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क के ढांचे में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 35.75 प्रतिशत के पुराने स्तर पर ही बरकरार रखा गया।
सरकार के इस निर्णय से भारतीय रिफाइनर्स एवं खाद्य तेल उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि एक तरफ रिफाइनर्स का लाभांश बढ़ेगा तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं को कुछ सस्ते दाम पर खाद्य तेल प्राप्त हो सकेगा। देश में रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात में काफी कमी आ जाएगी।
एक अग्रणी एग्री कॉमोडिटी रिसर्च फर्म- आई ग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान के अनुसार नए घटनाक्रम के तहत नेपाल से रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात में 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आने की संभावना है क्योंकि क्रूड और रिफाइंड खाद्य तेलों के बीच सीमा शुल्क का अंतर बढ़ गया है।
नेपाल को दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) समझौते के तहत भारत में खाद्य तेलों के शुल्क निर्यात की अनुमति मिली थी जिससे वह सस्ते दाम पर भारत को रिफाइंड खाद्य तेल भेज रहा था।
अब स्वयं भारत में अपेक्षाकृत कम मूल्य पर रिफाइंड खाद्य तेल उपलब्ध होने से नेपाली निर्यातकों को शुल्क रियायत का समुचित लाभ नहीं मिल पाएगा और उसकी खरीद में भारतीय आयातकों की दिलचस्पी घट जाएगी।
क्रूड एवं रिफाइंड खाद्य तेलों पर लगे आयात शुल्क के बीच पहले केवल 8.25 प्रतिशत का अंतर था जो अब बढ़कर 19.25 प्रतिशत हो गया है सीमा शुल्क में कटौती होने के बाद भारत में खाद्य तेलों के दाम में 80-90 रुपए प्रति 10 किलो की गिरावट आ चुकी थी लेकिन जब वैश्विक बाजार भाव में तेजी आने लगी तब घरेलू बाजार में भी दाम तेज होने लगा।
आगामी महीनों में मूल्य घटकर कुछ नीचे आ सकता है। जुलाई-अगस्त के दौरान नेपाल से खाद्य तेलों के आयात में गिरावट आने की संभावना है।
लेकिन यह आयात पूरी तरह बंद होना मुश्किल लगता है। सार्क संगठन के देशों को भारत में शून्य शुल्क पर खाद्य तेल भेजने की अनुमति दी गई है।