मध्य प्रदेश में सरसों के लिए भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय

25-Feb-2026 01:01 PM

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन की भांति सरसों के लिए भी भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निश्चचय  किया है जिसके तहत किसानों को परोक्ष रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।

यदि थोक मंडी भाव घटकर एमएसपी से नीचे आता है तो किसानों को इस अंतर की राशि का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के पास भेज दिया है और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के लिए चलाई गई भावान्तर भुगतान योजना काफी हद तक सफल रही। 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। आगामी समय में कृषि क्षेत्र एवं किसानों के लिए कुछ और कल्याणकारी उपायों की घोषणा की जाएगी। मध्य प्रदेश सरसों का एक अग्रणी उत्पादक राज्य है। वहां इस महत्वपूर्ण तिलहन-फसल की अच्छी खेती हुई है और नई फसल की कटाई-तैयारी शीघ्र ही जोर पकड़ने की संभावना है।