★ दलहन बाजार की मौजूदा स्थिति, घरेलू उपलब्धता, आयात और कीमतों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रमुख व्यापारिक संगठनों एवं उद्योग प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में दलहन कारोबारियों को सरकारी पोर्टल पर अपने स्टॉक का नियमित, सही और पारदर्शी विवरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
★ बैठक में उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे ने सभी संबंधित पक्षों से सरकारी पोर्टल पर स्टॉक का अनिवार्य रूप से सही विवरण दर्ज कराने को कहा। उन्होंने त्योहारों के बाद दलहन कीमतों में अनावश्यक तेजी की आशंका को लेकर भी चिंता जताई। साथ ही संकेत दिया कि फिलहाल आयात शुल्क में किसी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। सरकार बाजार की स्थिति और उपलब्ध स्टॉक पर लगातार नजर बनाए रखेगी।
★ बैठक में वर्ष 2027 के लिए तुअर उत्पादन का शुरुआती अनुमान 35.90 लाख टन बताया गया। इसके अलावा उड़द और चना उत्पादन की स्थिति भी बेहतर रहने की संभावना जताई गई। सरकार ने घरेलू बाजार में इन दलहनों की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
★ व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जो कारोबारी नियमित रूप से सरकारी पोर्टल पर अपने स्टॉक की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, स्टॉक संबंधी नियमों का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
★ IPGA ने आयातित दलहन पर स्टॉक लिमिट की अवधि को व्यावहारिक बनाए रखने की मांग की। संगठन का कहना है कि आयातित दलहन पर 90 दिनों से कम की स्टॉक लिमिट लागू नहीं की जानी चाहिए। विशेष रूप से 45 दिनों की सीमा से कारोबारियों के सामने व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित हो सकता है।
