सरकार की दोहरी गेहूं नीति से व्यापार में चिंता

06-Mar-2026 07:09 PM

सरकार आगामी खरीद सीजन में किसानों से सीधे गेहूं खरीदने की योजना बना रही है। वहीं दूसरी ओर गैर-उत्पादक राज्यों में ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत गेहूं बेचा जा रहा है।

उद्योग के नजरिए से यह दोहरी नीति सकारात्मक नहीं मानी जा रही है। यदि उपभोग करने वाले राज्यों को भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से OMSS के तहत गेहूं मिलता है, तो उत्पादक राज्यों से गेहूं की मांग कम हो सकती है।

इस बीच राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के ऊपर बोनस देने की घोषणा की है ताकि सरकारी खरीद को बढ़ावा मिल सके। हालांकि जो किसान अपना गेहूं सरकार को नहीं बेचेंगे, उन्हें विपणन में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि OMSS के तहत आपूर्ति बढ़ने से निजी व्यापार की मांग कमजोर हो सकती है।