गेहूं स्टॉक लिमिट में किया गया बदलाव
14-Sep-2024 02:14 PM
गेहूं स्टॉक लिमिट में किया गया बदलाव
उद्योग-पुरानी स्टॉक लिमिट/नई स्टॉक लिमिट
ट्रेडर्स/होलसेलर्स-3,000/2,000 टन
रिटेलर्स-10 टन प्रति रिटेल आउटलेट/10 टन प्रति रिटेल आउटलेट
बिग चैन रिटेलर्स-10 टन और 3000 टन डिपो में/10 टन प्रति आउटलेट और डिपो में प्रति आउटलेट का 10 गुना
प्रोसेसर्स-मासिक क्षमता का 70%/मासिक क्षमता का 60%
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★ कल सरकार द्वारा गेहूं की स्टॉक लिमिट में बदलाव किया गया।
★ होलसेल, ट्रेडर्स, बिग चैन रिटेलर व प्रोसेसर्स की लिमिट घटाई गयी।
★ होलसेलर्स, ट्रेडर्स पर 2000 टन की स्टॉक लिमिट लगाई गयी।
★ आई ग्रेन इंडिया का मानना है कि 2000 टन किसी भी ट्रेडर्स/होलसेलर के पास एक समय उपलब्ध नहीं होता न ही कोई 60% क्षमता का एक साथ इस्ताल करता है। लगाई गयी स्टॉक लिमिट से कुछ समय के लिए बाजारों पर दबाव बन सकता है परन्तु लम्बे समय तक नहीं।
★ आई ग्रेन इंडिया ने अपनी कई रिपोर्ट में कहा था कि कीमतों को रोकने के लिए सरकार सबसे पहले स्टॉक लिमिट में करेगी बदलाव ठीक वैसे ही हुआ।
★ अगर कीमतें और बढ़ी तो चुनाव के बाद आयात शुल्क पर भी किया जा सकता है विचार।
★ कीमतों को नियंत्रित करना ही सरकार की बन रही है प्राथमिकता इससे चाहे किसान, ट्रेड्स, होलसेलर, मिलर्स खुश हो या नहीं।
★ महंगाई दर रोकना प्राथमिक जिम्मेदारी।
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Changes made in wheat stock limit
Industry- Old stock limit/New stock limit
Traders/Wholesalers-3,000/2,000 tonnes
Retailers-10 tonnes per retail outlet/10 tonnes per retail outlet
Big chain retailers-10 tonnes and 3000 tonnes in depot/10 tonnes per outlet and 10 times per outlet in depot
Processors-70% of monthly capacity/60% of monthly capacity
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★ Yesterday, the government changed the stock limit of wheat.
★ The limit of wholesalers, traders, big chain retailers and processors was reduced.
★ A stock limit of 2000 tonnes was imposed on wholesalers and traders.
★ I Grain India believes that no trader/wholesaler has 2000 tonnes available at one time nor does anyone use 60% of capacity at one go. The imposed stock limit can put pressure on the markets for some time but not for long.
★ I Grain India had said in many of its reports that to control the prices, the government will first change the stock limit and that is exactly what happened.
★ If the prices rise further, then after the elections, import duty can also be considered.
★ Controlling the prices is becoming the priority of the government, whether the farmers, trades, wholesalers, millers are happy with it or not.
★ Controlling the inflation rate is the primary responsibility.