दलहनों एवं खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता घटाने की जरूरत पर जोर

नई दिल्ली। भारत पिछले अनेक वर्षों से दलहनों एवं खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है और आगे भी इसकी इस पोजीशन में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। एक तरफ दलहन- खाद्य तेल की घरेलू मांग एवं खपत बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर इसका उत्पादन एक निश्चित सीमा में लगभग स्थिर हो गया है। 

भारत में दलहनों के संवर्ग में मुख्यतः उड़द, तुवर, मसूर, देसी चना, पीली मटर, राजमा एवं लोबिया का आयात होता है जिसे म्यांमार, कनाडा ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील एवं अफ्रीकी देशों से मंगाया जाता है। इसी तरह खाद्य तेलों के संवर्ग में पाम तेल, सूरजमुखी तेल तथा सोयाबीन तेल मंगाया जाता है जिसका आयात मुख्यतः मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अर्जेन्टीना, ब्राजील एवं रूस आदि देशों से होता है। 

दलहनों एवं खाद्य तेलों के आयात पर भारत को प्रति वर्ष अरबों डॉलर खर्च करना पड़ता है। जिससे अर्थ व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का कहना है कि आयात को  सीमित रखने के लिए स्वदेशी स्रोतों से उत्पादन बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न तौर-तरीकों एवं उपायों पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए।

स्वयं प्रधानमंत्री ने भी किसानों से गेहूं-चावल एवं गन्ना की खेती पर निर्भरता घटाकर दलहन-तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया है। दरअसल दलहनों एवं खाद्य तेलों की घरेलू मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर इतना अधिक बढ़ चुका है कि उसे रातों-रत समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत में 50-60 लाख टन तक दलहनों एवं 150-160 लाख टन तक खाद्य तेलों का वार्षिक आयात हो रहा है।