★ खरीफ सीजन के दौरान दालों की उपलब्धता और कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को पत्र लिखकर मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत दालों के स्टॉक निपटान के 9 माह के नियम में छूट देने का अनुरोध किया है, ताकि संभावित उत्पादन कमी की स्थिति में पर्याप्त बफर स्टॉक उपलब्ध रखा जा सके। 

★ विभाग ने कहा है कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार एल-नीनो से जुड़ी मौसम संबंधी अनिश्चितताओं के कारण खरीफ फसलों के रकबे और उत्पादन पर असर पड़ सकता है। हालांकि उत्पादन पर वास्तविक प्रभाव का आकलन अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर दालों का पर्याप्त भंडार बनाए रखना आवश्यक है। 

★ सरकार ने चालू वर्ष में PSS से 3 लाख टन तूर, 5 लाख टन चना और 50 हजार टन उड़द, जिनका कुल MSP मूल्य 5,882.50 करोड़ रुपये है, सार्वजनिक मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) बफर में स्थानांतरित किया है। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण आगे और स्टॉक ट्रांसफर करना कठिन हो सकता है। 

★ पत्र में सुझाव दिया गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ओपन मार्केट सेल (OMS) के माध्यम से दालों की बिक्री और PSS के तहत खरीद संबंधी निर्णयों की समीक्षा की जाए। साथ ही खरीफ 2025-26 की तूर और रबी 2026 के चने के लिए 9 माह की अनिवार्य स्टॉक निपटान अवधि में छूट देकर NAFED और NCCF के पास पर्याप्त भंडार सुरक्षित रखा जाए। इससे भविष्य में किसी भी संभावित आपूर्ति संकट की स्थिति में बाजार में दालों की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित रखने में सहायता मिलेगी।