दलहन उत्पादन संवर्धन के लिए किसानों को विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत

16-Mar-2026 01:16 PM

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके कहा गया था कि पीली मटर के आयात पर प्रतिबंध  लगाया जाना चाहिए क्योंकि दलहनों के घरेलू उत्पादन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को सभी सम्बद्ध पक्षों के साथ एक मीटिंग आयोजित करने का निर्देश दिया

और मौजूदा आयात नीति की समीक्षा करने के लिए कहा सरकार को बेहतर वैकल्पिक उपायों की तलाश करने के लिए भी कहा गया है जिसके अंतर्गत किसानों को परम्परागत फसलों के बजाए दलहनों की खेती के लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाए। दलहन किसानों को फसल विविधिकरण के प्रति प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया भारत दलहनों का सबसे बड़ा आयातक देश है।

सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि नए नीतिगत निर्माण के माध्यम से सम्बन्धित मंत्रालय में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख निश्चित की गई है। 

उल्लेखनीय है कि एक कृषक संगठन- किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सरकार को पीली मटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने का आग्रह किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभिन्न सम्बद्ध पक्षों के साथ सरकार की क्या बातचीत हुई और उस पर किस तरह का निर्णय लिया गया उसका सम्पूर्ण विवरण अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।