मटर आयात पर सरकार के नीतिगत निर्णय का बेसब्री से इंतजार

30-May-2025 08:46 PM

नई दिल्ली। नवम्बर 2023 तक भारत में विदेशों से पीली मटर सहित अन्य किस्मों एवं श्रेणियों की मटर के आयात पर अघोषित प्रतिबंध लगा हुआ था। इसके तहत 55 प्रतिशत के भारी-भरकम सीमा शुल्क के दाम पर इसका न्यूनतम आयात मूल्य 200 रुपए प्रति किलो नियत किया गया था और सिर्फ कोलकाता बंदरगाह पर इसे मंगाने की अनुमति दी गई थी। इसके फलस्वरूप देश में मटर का आयात नहीं हो रहा था। 

लेकिन घरेलू प्रभाग में दाल-दलहनों की आपूर्ति एवं उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने 8 दिसम्बर 2023 को पीली मटर के आयात को न केवल सीमा शुल्क से बल्कि अन्य सभी शर्तों एवं नियन्त्रमों से भी पूरी तरह मुक्त कर दिया। उसके साथ ही देश में कनाडा एवं रूस सहित अन्य देशों से पीली मटर का विशाल आयात आरंभ हो गया। 

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के चार महीनों में यानी दिसम्बर 2023 से मार्च 2024 के दौरान देश में करीब 11.70 लाख टन तथा वित्त वर्ष 2024-25 की सम्पूर्ण अवधि (अप्रैल-मार्च) के दौरान 21.45 लाख टन पीली मटर का आयात हुआ।

इसके अलावा अप्रैल 2025 में करीब 29 हजार टन पीली मटर का आयात होने का अनुमान है। इस तरह दिसम्बर 2023 से अप्रैल 2025 के दौरान देश में कुल मिलाकर लगभग 33.44 लाख टन पीली मटर का विशाल आयात हो गया।

पीली मटर को देसी चना का एक बेहतर विकल्प माना जाता है। इसके विशाल आयात से पहले चना तथा मसूर की कीमतों पर दबाव पड़ने लगा और फिर अन्य दलहनों की कीमतों में गिरावट आने लगी। मौजूदा समय में अधिकांश दलहनों का थोक मंडी भाव घटकर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास या उससे नीचे आ गया है। 

प्राइवेट एवं सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं अब सरकार से पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की नीति बदलने की मांग कर रही है। कुछ संगठनों का कहना है कि इसके आयात पर दिसम्बर 2023 से पूर्व लागू सीमा शुल्क एवं नियमों-शर्तों को दोबारा बहाल किया जाना चाहिए।

अन्य संस्थाओं का सुझाव है कि यदि आयत पर पूर्व प्रतिबंध लगाना संभव न हो तो इतना ऊंचा सीमा शुल्क अवश्य लगाया जाए ताकि आयात मूल्य चना के एमएसपी के बराबर हो जाए।

पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की समय सीमा 31 मई 2025 को यानी कल समाप्त होने वाली है मगर अभी तक इसके लिए कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है।

यदि कल तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से दिसम्बर 2023 से पूर्व नियम लागू माना जाएगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पीली जमातर पर 10-15 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया जा सकता है।