क्रूड पाम तेल पर 44 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की मांग

हैदराबाद। एक तरफ केन्द्र सरकार ने क्रूड पाम तेल (सीपीओ) पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत नियत कर दिया है तो दूसरी ओर तेलंगाना सरकार इस पर 44 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाने की मांग कर रही है। तेलंगाना के कृषि मंत्री ने कहा है कि स्वदेशी ऑयल पाम उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने तथा पाम की खेती के प्रति उसका उत्साह एवं आकर्षक बढ़ाने के लिए सीपीओ पर 40 प्रतिशत का मौलिक सीमा शुल्क एवं 10 प्रतिशत के अधिभार के साथ कुल 44 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री एवं कृषि मंत्री सहित अन्य सम्बद्ध मंत्रियों को प्रेषित पत्र में तेलंगाना के कृषि, विपणन एवं सहकारिता मंत्री ने कहा है कि आयात शुल्क में हुई कटौती से घरेलू प्रभाग में सीपीओ के दाम पर दबाव पड़ सकता है और इससे पाम उत्पादकों को ताजे फलों के गुच्छे (एफएफबी) का मिलने वाला मूल्य प्रभावित हो सकता है।

सरकार ऑयल पाम एवं पाम तेल का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की इच्छुक तो है और इसके लिए प्रयास भी कर रही है लेकिन इस तरह की नीति से उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल पाएगी और ऑयल पाम के उत्पादक भी हतोत्साहित होंगे। 

तेलंगाना के कृषि मंत्री का कहना है कि आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा अवश्य होनी चाहिए मगर इसके लिए स्वदेशी पाम उत्पादक किसानो को बलि का बकरा बनाना उचित नहीं है। भारत को खाद्य तेल उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनना है तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयल पाम को सफल बनाना ही होगा और इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।