नई दिल्ली। सरकारी दबाव के कारण पिछले कुछ समय से गेहूं की कीमतों में नरमी का माहौल बना हुआ था मगर मंडियों में आपूर्ति कम होने तथा फ्लोर फ्लोर मिलर्स / प्रोसेसर्स द्वारा नीचे दाम पर खरीद में कुछ दिलचस्पी दिखाए जाने के कारण 12-18 जुलाई वाले सप्ताह के दौरान इसके मूल्य में 50-100 रुपए प्रति क्विंटल का सुधार दर्ज किया गया। 

वैसे इस वृद्धि को स्थायी तेजी नहीं माना जा रहा है। यदि अगले दो-तीन सप्ताह तक बाजार मजबूत बना रहा तो सरकार खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत अपने स्टॉक से गेहूं बेचने की प्रक्रिया आरंभ करने पर विचार कर सकती है। इसका संकेत पहले ही दिया जा चुका है।

समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान दिल्ली में गेहूं का भाव 10 रुपए सुधरकर 2770/2775 रुपए प्रति क्विंटल और इंदौर में 100 रुपए बढ़कर 2450/3200 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंचा। उज्जैन में भी 50 रुपए की तेजी रही जबकि इटारसी में भाव 70 रुपए सुधरकर 2560/2600 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। 

राजस्थान के कोटा एवं बूंदी में गेहूं का भाव 50 रुपए तथा 60 रुपए सुधरकर क्रमश: 2500/2650 रुपए प्रति क्विंटल तथा 2480/2550 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के मूल्य में 30/40 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई जबकि महाराष्ट्र के जलना में इसका भाव 170 रुपए उछलकर 2520/2750 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। 

सरकार ने यद्यपि अभी तक खुले बाजार बिक्री योजना के तहत अपने स्टॉक के गेहूं को उतारना शुरू नहीं किया है लेकिन इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। गेहूं का भारतीय मूल्य भी 2550 रुपए प्रति क्विंटल + परिवहन खर्च निर्धारित कर दिया है और आवश्यकता महसूस होने पर इस योजना को कभी भी आरंभ किया जा सकता है। सरकरी गेहूं केवल फ्लोर मिलर्स / प्रोसेसर्स को उपलब्ध करवाया जाता  है और व्यापारियों को साप्ताहिक ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। गेहूं पर भंडारण सीमा पहले से ही लागू है इसलिए मंडियों में तेज उछाल की संभावना कम है। सरकार के पास  55-60 लाख टन गेहूं का अधिशेष स्टॉक मौजूद है जिसकी बिक्री की जा सकती है। हालांकि घरेलू मंडियों में गेहूं के दाम में तेजी-मजबूती की सुगबुगाहट शुरू हो गई है लेकिन यह देखना आवश्यक होगा कि आगामी सप्ताहों के दौरान इसका सिलसिला जारी रहता है या नहीं।