आगामी आम बजट में दलहन-तिलहन के उत्पादन संवर्धन पर जोर देने का आग्रह

12-Nov-2025 06:01 PM

नई दिल्ली। किसान संगठनों एवं कृषि अर्थ शास्त्रियों ने केन्द्र सरकार से दलहन-तिलहन फसलों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी आम बजट में विशेष उपायों की घोषणा करने का आग्रह किया है ताकि विदेशों से दलहनों एवं खास तेलों के आयात पर निर्भरता में कमी आ सके और भारतीय किसानों को बेहतर आमदनी प्राप्त करने का अवसर मिल सके।

चालू सप्ताह के आरंभ में वित्त मंत्री के साथ हुई बजट पूर्व मीटिंग में किसान संगठनों ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इससे संसाधनों की खरीद में सहायता मिलेगी। 

उल्लेखनीय है कि प्रचलित रिवाज के अंतर्गत इस बार भी वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के साथ बजट-पूर्व चर्चा आरंभ की गई है।

इसकी शुरुआत 10 नवम्बर 2025 को कृषि क्षेत्र के साथ आयोजित एक मीटिंग से हुई जिसमें किसान संगठनों एवं अर्थ शास्त्रियों की ओर से कुल 14 प्रतिनिधियों में भाग लिया। इस मीटिंग में आर्थिक मामलों के सचिव और कृषि सचिव भी मौजूद थे। 

वित्त वर्ष 2026-27 (अप्रैल-मार्च) के लिए केन्द्रीय आम बजट 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। किसान संगठनों द्वारा दलहन-तिलहन उत्पादन बढ़ाने की जरूरत पर जोर देने की मांग करना कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी इसका जोरदार आग्रह किया गया था

और वित्त मंत्री ने बजट में इसके लिए कुछ अच्छी घोषणा भी की थी। इसमें एक दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन आरंभ करना भी शामिल था।

इस छह वर्षीय मिशन के अंतर्गत खासकर तुवर, उड़द एवं मसूर पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने की बात कही गई थी। इसके अलावा तिलहन फसलों तथा ऑयल पाम का उत्पादन बढ़ाने की योजना भी बनाने पर जोर दिया गया था।

इसके लिए खाद्य श्रेणी के तिलहनों के लिए मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत दुनिया में खाद्य तेलों एवं दलहनों का सबसे प्रमुख आयातक देश बना हुआ है।